उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेसँगै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रीबाट पद खारेज गरेकाे छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गरेकाे थियाे । पहिले लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले अब उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसलासँगै पद खारेज गरिएकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।
मंसिर ४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि पुस ११ गते लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।
